निर्माण कार्याें की सीसी जारी करने से पहले वृक्षारोपण जरूरी: कलेक्टर

डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, आरईएस विभाग और पीएचई विभाग के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्याें में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किया जाए। नवीन निर्माण कार्याें के स्टीमेट में वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्माण कार्य पूर्ण होने और वृक्षारोपण के बाद ही सीसी जारी करें। कलेक्टर श्री झा मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित निर्माण कार्याें की बैठक में उक्त निर्देष दिए। इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री एम.एस. धुर्वे, कार्यपालन यंत्री आरईएस श्री डी.एस. बघेल, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री रवि डेहरिया सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
गुणवत्तापूर्वक हो निर्माण कार्य
कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिले के समस्त निर्माण कार्याें को प्रारंभ रखें और इन कार्याें को गुणवत्तापूर्वक समय-सीमा में पूरा करें। सडक निर्माण के दौरान सडक के दोनो किनारों में वृक्षारोपण किया जाए। सडक निर्माण में किसी भी वृक्ष को न काटा जाए। उन्हांेने वृक्षारोपण के लिए नीम, आम, आॅवला और कटहल के पौधे वन विभाग या उद्यानिकी विभाग से क्रय करने के निर्देष दिए। कलेक्टर श्री झा ने आरईएस विभाग के लंबित निर्माण कार्याें को शीघ्र ही पूर्ण करने को कहा। निर्माण कार्य विलंब होने पर ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देष दिए। कलेक्टर श्री झा ने समनापुर से बम्हनी तक सडक निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सडक निर्माण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देष दिए। कलेक्टर ने बरसात के मौसम में पहुंचविहीन ग्रामों की सूची तैयार करने के निर्देष दिए। जिससे सडक निर्माण कर पहुंचविहीन ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जा सके। कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने कहा कि सडक/रास्तों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सडक/रास्तों में अतिक्रमण करने पर तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने सडक निर्माण के दौरान पेयजल पाईपलाईन, नहर एवं अन्य पाईपलाईनों को क्षतिग्रस्त न करने के निर्देष दिए। क्षतिग्रस्त होने पर निर्माण एजेंसी या ठेकेदार से हानि का हर्जाना वसूला जाएगा। सडक निर्माण के दौरान पेयजल पाईपलाईन के लिए सडक में डकवेल डालने के निर्देष दिए। कलेक्टर श्री झा ने लोक निर्माण विभाग, आरईएस विभाग एवं पीएचई विभाग के द्वारा वन क्षेत्रों में लंबित निर्माण कार्याें की सूची प्रस्तुत करने को कहा। जिससे वन क्षेत्रों में लंबित निर्माण कार्याें को पूर्ण करने की कार्रवाई की जा सके।