डिंडोरी। सरपंच संघ के बैनर तले विभिन्न पंचायतों के सरपंच जिला मुख्यालय पहुंच मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा, सरपंचों ने मुख्यमंत्री को सौपे ज्ञापन में 9 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की है सरपंच संघ की मांग है कि म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्र. 2258/MGNREGE-MP/NR-X/ Tech/2024 भोपाल दिनांक 01.07.2024 पारित आदेश को तत्काल निरस्त किया जाये।
सी.एम. हेल्पलाईन 181 शिकायत दर्ज करते समय आधार कार्ड अनिवार्य किया जाये एवं फर्जी शिकायत दर्ज करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही का प्रावधान किया जाये।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार लाडली बहना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आरंभ किया जाये।
15वें वित्त आयोग की राशि से टाईट एवं अनटाईट की बाद्धता समाप्त की जाये। शासन द्वारा समस्त वृद्धावस्था पेंशन योजना में बी.पी.एल. की अनिवार्यता समाप्त की जाये। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोई भी कार्य होता है उसकी एन.ओ.सी. ग्राम पंचायत से लिया जाये।
त्रिस्तीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित सरपंच, पंच का मानदेय 4250/- में वृद्धि की जाये। ग्राम पंचायत के अधिनस्थ अन्य समस्त विभाग के कर्मचारियों का वेतन पत्रक में ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते वेतन पत्रक में हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाये।खेत तालाब एवं सुदुर सडक आवश्यकता अनुसार स्वीकृत किया जाये। ग्राम पंचायत मनरेगा के कार्य में मजदूरी भुगतान के अलावा सामग्री का भुगतान किया जाए
ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से सरपंच प्रतिभा तुर्केल, कमल कुशराम, गजानन सैयाम, हीरालाल धुर्वे, रतिराम मुराली, अमरीश सैयाम, सिया धुर्वे, सुनीता बनवासी, वंदना ठाकुर, शांतिबाई, महिया बाई सहित अन्य सरपंच शामिल रहे।
