जिला सरपंच संघ के तत्वाधान में मनरेगा एवं सरपंच/पंच / उपसरपंच / मेट एवं मजदूर की समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन,किया जिला पंचायत का घेराव
डिंडोरी।मंगलवार को सरपंच महासंघ के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगो को लेकर जिलेभर से आए हुए सरपंचों ने रैली निकाल जिला पंचायत कार्यालय का फ्लघेराव किया इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय पहुंचने पर काफी समय तक जिला पंचायत सीईओ द्वारा उन्हें उनकी मांगों को लेकर समझाइस दी जाती रही सरपंचों की प्रमुख मांगो में जिला पंचायत नये आदेश निकाल कर ग्राम पंचायतों का अधिकार कम कर रहा है।18 अप्रैल 2023 को भी निर्माण कार्यों की जिला पंचायतों से अनिवार्य स्वीकृति लेने संबंधि पत्र जारी किया गया इसको तत्काल निरस्त किया जाये। जिला पंचायत से पिछले साल 97 करोड़ रूपये का समग्री भुगतान हुआ लेकिन सिर्फ बड़े ठेकेदारों का और विभागों के निर्माण कार्य का भुगतान हुआ । जिससे छोटे सप्लायर एवं पंचायत के सरपंच परेशान है इनका सालों से भुगतान नहीं हुआ है पंचायतों का तत्तकाल भुगतानकिया जाये। 6 माह से टीएस बंद होने के कारण 163000 मजदूरों को काम मांगने के बावजूद 100 दिन का काम नहीं मिल पाया जिससे उनकी मजदूरी का नुकसान हुआ है, पिछले साल के नुकसान हुए कार्य दिवस को 2023 में जोड़ा जाये और तत्तकाल टीएस शुरू किये जायें,हमारा हक का 43 करोड़ रूपये जो हमें भुगतान होना था उसे वापस कर दिया गया जबकी पंचायत का सामग्री और मेठों का मस्टर का भुगतान नहीं हुआ।इस पैसे से सभी का भुगतान किया जाये, ऐसे लापरवाही करने वाले के उपर कार्यवाही हो। मेटों का त्तकाल भुगतान किया जाये, रोजगार गारंटी में मजदूरों को काम न मिलने के कारण गांव के आम जनता रोजगार के तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे है। इस लिए तत्काल ग्राम पंचायत को नवीन निर्माण कार्यों का स्वीकृति प्रदान किया जाये।डिण्डौरी जिले के अन्तर्गत बनने वाले समस्त बड़े बांध निरस्त किये जायें। मजदूरों के मस्टर के साथ मेंठों का भुगतान किया जाये।
मानदेय बढ़ाने की भी उठी मांग इसके अलावा सरकार से उनकी प्रमुख मांगो में सरपंचों का मानदेय 20 हजार किया जाये,पंचों का मानदेय 5 हजार किया जाये उपसरपंचों का मानदेय 10 हजार किय जाये ■ मेटों का मानदेय 9 हजार किया जाये,मेठों को संविदा किया जाये, मजदूरी दर 221 रूपये से बढ़ा कर 300 रूपये किया जाये नरेगा में मानव दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 200 मानव दिवस किया जाये।प्रधान मंत्री आवास में छूटे हुऐ हितग्राही का नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जायें प्रधानमंत्री आवास की राशि 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार किया जाये जैसी मांगे है जिनको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है।
